हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट सूचित किया है विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से बैंको ₹18,000 करोड़ रूपए वापिस आये है।
सॉलिसिटर जनरल तुसार महरा ने शीर्ष आदलत को ये सूचित किया की है की उक्त राशी बैंको को वापिस कर दी गयी है।
सरकार ने न्याय मूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि इस तरह के मामलों में अदालतों द्वारा पारित किसी भी कठोर कार्रवाई के अंतरिम आदेशों द्वारा कवर की गई कुल राशि लगभग 67,000 करोड़ रुपये है।
शीर्ष अदालत ने इससे पहले ब्यापारी और भगोड़े अरबपति विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के मामले को 24 फरबरी तक स्थगित कर दिया था, जिसमे उन्हें व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होने का अंतिम अवसर के रूप में 2 हावतो का समय दिया गया था।
माल्या धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए भारत में वंचित है और ब्रिटेन में जमात पर रहता है जबकि एक गोपनीय क़ानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
फरवरी 2019 में यूके सरकार द्वारा भारत में उनके प्रत्यर्पण का आदेश दिए जाने के बाद, माल्या ने ब्रिटिश अदालतों का विरोध करने के लिए सभी क़ानूनी रास्ते समाप्त कर दिए। माना जाता है व्यवसाई ब्रिटेन में अब राजनितिक शरण मांगने वाले एक आवेदन पर निर्भर है।
जबकि माल्या पर मूलधन और ब्याज में बैंकों के एक संघ का 9,000 करोड़ रुपये बकाया है , हीरा कारोबारी नीरव मोदी और चोकसी, जो पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी हैं, ने बैंक को ₹ 13,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी सूचित किया है परिवर्तन निदेशालय ( ईडी ) द्वारा अब तक 4,700 मामलों की जांच की जा रही है, और 2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के लागू होने के बाद से कथित अपराधों के लिए केवल 313 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।